Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи суспільного мовлення в Україні
ПРО ЩО НАШ ПРОЕКТ?
Проект Ради Європи «Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в України» (далі – Проект) має на меті зміцнити роль медіа загалом, а також суспільного мовлення зокрема, їхню свободу та безпеку як інструментів для досягнення консенсусу в українському суспільстві, особливо в період виборів.
Це перехідний проект для продовження підтримки реформ у сфері медіа в Україні після завершення проекту Ради Європи «Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні», що реалізовувався в межах Плану дій Ради Європи для України на 2015- 2017 рр.
ДОНОРИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту складає 700 тис. євро.
Консорціум донорів включає: Норвегію, Швецію, Швейцарію, Данію, Нідерланди, Європейський Союз, Трастовий фонд з прав людини (Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія та Велика Британія), Нідерланди, Ірландію, Угорщину, Чехію, Литву, Ліхтенштейн, Туреччину та Латвію.
Період реалізації Проекту - з 1 липня 2018 року до 31 серпня 2019 року.
ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА 2018-2021 РОКИ
План дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр. - це стратегічний програмний інструмент, який, через співробітництво спрямований підтримати зусилля країни з приведення законодавства, інституцій та практик у відповідність до європейських стандартів у сферах прав людини, верховенства права та демократії, і у такий спосіб підтримати країну у виконанні своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи.
У цьому Плані дій Рада Європи та Україна домовились спільно, за допомогою програм співробітництва, продовжувати реформи, спрямовані, серед іншого, на посилення ролі Суспільного мовника, покращення доступу до публічної інформації, захисту персональних даних, підвищення незалежності ЗМІ та безпеки журналістів. Також було погоджено сприяти гендерній рівності та посилити роль громадянського суспільства у процесах реформ.
СИТУАЦІЯ У СФЕРІ МЕДІА В УКРАЇНІ
За підтримки Ради Європи було досягнуто значного прогресу у створенні Суспільного мовлення, реформуванні державних та комунальних друкованих засобів масової інформації, прозорості медіавласності, забезпеченні безпеки журналістів, доступі до публічної інформації та інших реформах в Україні упродовж 2016 - 2018 рр. Була розроблена і прийнята відповідна нормативно-правова база. У січні 2017 року була зареєстрована юридична особа Суспільного мовника (ПАТ «НСТУ»). Протягом 2017-2018 років на прозорих конкурсах були обрані голова та члени Правління ПАТ «НСТУ», а також регіональні менеджери. Проте на початку важливих структурних та контентних змін Суспільний мовник залишається недофінансованим.
Значним досягненням у сфері доступу до публічної інформації стало підписання у квітні 2018 р. Міністром юстиції України Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе 2009 р.), яка в подальшому повинна бути ратифікована Верховною Радою України.
Україна стоїть на порозі важливого виборчого періоду - президентських та парламентських виборів 2019 року та місцевих виборів 2020 року. Для забезпечення збалансованого та неупередженого висвітлення виборів у ЗМІ, запобігання та протидії порушенням у висвітленні виборчого процесу та руйнівним впливам інформаційного безладдя (information disorder) на результати виборів, а також створення ефективної моделі контролю за політичною рекламою під час виборів, надзвичайно важливою є підтримка національних партнерів - як державних органів влади, які беруть участь у виборчому процесі, так і організацій громадянського суспільства,.
Ситуація з безпекою журналістів – фізичною та цифровою – залишалася важливою для українського суспільства протягом 2017 року, оскільки українські журналісти продовжували бути об’єктами насильства. За офіційним запитом Парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Рада Європи у 2017 році здійснила експертну оцінку українського кримінального законодавства у сфері захисту професійної діяльності журналістів, яка буде служити дорожньою картою під час напрацювання змін до законодавства щодо безпеки журналістів.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ
- Забезпечено та гарантовано незалежність Суспільного мовника на законодавчому рівні і підвищено його спроможність надавати збалансоване і об’єктивне висвітлення подій;
- Зміцнено регуляторні і саморегуляторні механізми для забезпечення збалансованого і об’єктивного висвітлення виборів, розроблено концепцію нової законодавчої бази щодо політичної реклами під час виборів;
- Покращено безпеку журналістів, зокрема в передвиборчий період, внаслідок підвищення захисту на рівні законодавства, практичних дій, а також ефективної боротьби з безкарністю нападників на журналістів.
Проект передбачає проведення таких основних заходів:
У сфері Суспільного мовлення:
- Підтримка переходу до Суспільного мовлення шляхом розробки процедур для покращення якості контенту (особливо для/про меншин, дітей та стосовно гендерної тематики), обмін досвідом (peer-to-peer exchange) з європейськими суспільними мовниками;
- Надання експертної та методологічної підтримки Наглядовій Раді ПАТ НСТУ;
- Заходи задля підвищення обізнаності щодо необхідності забезпечення сталого механізму належного фінансування Суспільного мовлення у співпраці з Суспільним мовником, Верховною Радою України та громадянським суспільством;
- Підвищення навичок для виробництва високоякісного контенту в регіональних філіях Суспільного мовника, в тому числі з питань національних меншин;
- Підвищення знань/навичок керівного складу та працівників Суспільного мовника щодо ролі Суспільного мовника у висвітленні виборчого процесу;
- Інформаційна кампанія про Суспільне мовлення.
У сфері медіависвітлення виборів:
- Проведення медіамоніторингу та протидія інформаційному безладдю (information disorder) під час майбутніх президентських виборів в Україні та підтримка створення механізму швидкого реагування на пропаганду та інші порушення;
- Розробка саморегуляторних правил для збалансованого та неупередженого висвітлення виборів у партнерстві з органами саморегулювання та презентація розроблених правил журналістам під час серії регіональних семінарів;
- Проведення експертного аналізу законодавства і виявлення найбільш проблемних аспектів регулювання висвітлення виборів у ЗМІ і вироблення нової ефективної моделі регулювання політичної реклами в період виборів. Надання експертної допомоги Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення у період виборів.
- Серія тренінгів з етичних стандартів, законодавчого регулювання, фізичної та цифрової безпеки журналістів у контексті виборів;
- Підтримка впровадження рекомендацій експертизи Ради Європи щодо статей Кримінального кодексу України (підготовлена в 2017 році) щодо безпеки журналістів;
- Зміцнення спроможності Міністерства інформаційної політики та інших партнерів у сфері інформаційної безпеки, особливо в період виборів, відповідно до європейських стандартів.
ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ
Наші основні партнери це:
- Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики;
- Національна суспільна телерадіокомпанія України (ПАТ «НСТУ»);
- Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України;
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
- Адміністрація Президента України,
- Міністерство інформаційної політики,
- громадянське суспільство та медіа-організації,
- відповідні професійні асоціації.
ЯК ЗАЛИШАТИСЯ НА ЗВ’ЯЗКУ З ПРОЕКТОМ?
Якщо ви зацікавлені в діяльності проекту, завітайте на сторінку проекту у Facebook https://www.facebook.com/CoEUPSIS
Публікації проекту доступні за посиланням: https://issuu.com/mediaprojects_coe
Контакти:
вул. Іллінська 8, 7 під’їзд, 6 поверх
04070 Киів, Україна
+380443399210
Менеджер проекту в Страсбурзі:
Шаін Аббасов
Shahin.ABBASOV@coe.int
Старша спеціалістка Проекту:
Галина Смірнова
Galyna.Smirnova@coe.int
Спеціалістка Проекту:
Тетяна Шамрай
Tetiana.SHAMRAI@coe.int
Асистентка Проекту:
Ірина Остапа
Iryna.Ostapa@coe.int
Асистентка Проекту:
Орися Федорчук
Orysya.Fedorchuk@coe.int